सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि चुनाव आयोग विपक्ष के नेता राहुल गांधी और 10 अन्य विपक्षी नेताओं की उस अर्जी पर अपना जवाब दाखिल कर सकता है, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग से 48 औपचारिक लिखित सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। इस अर्जी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी से देशव्यापी ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) के दौरान कथित तौर पर एकतरफा फैसले लेने और बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाने के आरोपों को लेकर सवाल पूछे गए हैं।
मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा अपनी आपत्तियां दाखिल करने के बाद, इस मामले पर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी।
चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि चुनाव आयोग को गांधी की इस अर्जी पर गंभीर आपत्तियां हैं।साल्वे ने कहा, “हमें इस पर कुछ कहना है। इसमें बहुत गंभीर पूर्वाग्रह शामिल है।”
सीजेआई कांत ने टिप्पणी की, “जो भी हो, आप अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। आप अपनी आपत्तियां उठा सकते हैं।”सीजेआई ने आगे कहा, “हम इन सवालों के मुद्दे की जांच करेंगे और फिर कोई फैसला लेंगे।”
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (राहुल गांधी की ओर से) ने अदालत को बताया कि कल एक आवेदन दायर किया गया है। इसमें उन्होंने तर्क दिया है कि 26 अक्टूबर को चुनाव आयोग द्वारा दाखिल किए गए जवाबी हलफनामे में सर्वसम्मति से लिए गए फैसलों और मंजूरियों का दावा किया गया है, लेकिन इसके लिए कोई तारीख, फाइल नोटिंग, रिकॉर्ड या निर्णय लेने की प्रक्रिया का विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए, उन्होंने कुछ सवाल पूछे जाने की मांग की है और अदालत से नोटिस जारी करने का अनुरोध किया है।
इंडिया ब्लॉक के नेताओं द्वारा दायर आवेदन में विशेष रूप से यह सवाल पूछा गया है कि क्या उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु द्वारा दाखिल हलफनामे को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी ने मंजूरी दी थी। उन्होंने येतुरु से पूछा है कि क्या इस हलफनामे को किसी बैठक में, फाइल सर्कुलेट करके, या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से मंजूरी दी गई थी। वे उन तारीखों और रिकॉर्ड्स की भी मांग कर रहे हैं, जिनसे यह पता चले कि चुनाव आयोग के इन तीनों सदस्यों में से प्रत्येक ने हलफनामे को किस तरह मंजूरी दी।
गांधी और अन्य नेताओं की अर्जी में कहा गया है कि एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाने और कथित अनियमितताओं को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में, चुनाव आयोग ने जो हलफनामे दाखिल किए हैं, उनमें केवल कोरे दावे किए गए हैं, जबकि महत्वपूर्ण आधिकारिक फाइलों और रिकॉर्ड को छिपा लिया गया है।
गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं के अनुसार, मुख्य विवाद यह है कि क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों की जानकारी, मंजूरी या सहमति के बिना चुनाव आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल किया है।
26 अक्टूबर के हलफनामे और 14 नवंबर के पूरक हलफनामे में – जिन पर उप निर्वाचन आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु ने हस्ताक्षर किए हैं – चुनाव आयोग ने कहा है कि एसआईआर से जुड़े आदेश तीन सदस्यीय निकाय के सर्वसम्मत फैसलों के बाद जारी किए गए थे।
हालाँकि, गांधी ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग इस दावे को साबित करने के लिए फाइल नंबर, तारीखें या बैठक के मिनट्स (कार्यवृत्त) पेश करने में विफल रहा। उन्होंने अगस्त 2025 के ‘सूचना का अधिकार’ के एक जवाब की ओर इशारा किया, जिसमें चुनाव आयोग के अपने ही अधिकारियों ने कहा था कि देशव्यापी एसआईआर शुरू करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया था।
इन तथ्यात्मक विवादों को सुलझाने के लिए, उन्होंने ‘सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013’ के ऑर्डर V नियम 1, ऑर्डर XXXVIII नियम 11(9) और ऑर्डर LV नियम 6 के तहत अनुमति मांगी, ताकि चुनाव आयोग से दस श्रेणियों में विशिष्ट प्रश्न (औपचारिक, लिखित सवाल) पूछे जा सकें।
‘जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी (रिटायर्ड) बनाम भारत संघ’ मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए, गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जब किसी संवैधानिक चुनौती से जुड़े मुख्य तथ्य केवल उस प्राधिकरण को ही पता हों जो किसी तकनीकी प्रणाली का संचालन कर रहा है, तो अदालत अधिकारियों को विशिष्ट सवालों के जवाब देने का निर्देश दे सकती है।
इन 48 सवालों में शामिल मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी से यह बताने को कहा गया है कि फरवरी 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच, उन्होंने किन मौकों पर एसआईआर, ईसीआई, फॉर्म 6 या अदालती अपीलों के संबंध में लिखित आपत्तियां, असहमति या चिंताएं दर्ज की थीं।
चुनाव आयोग के महानिदेशक से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि क्या निजी ठेकेदारों या वेंडरों के पास मतदाता सूची डेटाबेस में डेटा बदलने का अधिकार था; क्या चुनाव पंजीकरण अधिकारियों के आदेश के बिना बड़ी संख्या में नाम हटाए गए थे; और डॉ. विवेक जोशी द्वारा ‘एक्सेस ऑडिट’ के लिए दिए गए प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई।
यह जानकारी भी मांगी गई है कि ऑनलाइन फॉर्म 6 में एक नई घोषणा जोड़ने का अधिकार किसने दिया; ड्राफ्ट और अंतिम मतदाता सूचियों से हटाए गए मतदाताओं का राज्य-वार डेटा क्या है; और क्या चुनाव आयोग की जरूरी मंजूरियां व्हाट्सएप या व्यक्तिगत ईमेल के जरिए ली गई थीं।
गांधी की अर्जी में यह भी अनुरोध किया गया है कि यदि चुनाव आयोग किसी आधिकारिक रिकॉर्ड पर ‘विशेषाधिकार’ का दावा करता है, तो उसे अदालत के सामने हर रिकॉर्ड के लिए अलग-अलग ठोस आधार बताने का निर्देश दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने दो हलफनामे दाखिल किए थे। गांधी और अन्य लोगों ने अब चुनाव आयोग को पूछताछ संबंधी सवाल भेजने की मांग की है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग द्वारा दाखिल हलफनामों में अहम जानकारियां नहीं दी गई हैं।
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)